उत्तराखंड अधिनस्थ सेवा चयन आयोग धांधली का अड्डा- धस्माना

तीन सालों में कितने बेरोजगारों को सरकारी रोजगार दिए सरकार करे श्वेत पत्र जारी-कांग्रेस
देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की है कि वे अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में राज्य में उनकी सरकार द्वारा सरकारी विभागों में राज्य के बेरोजगारों को कितने रोजगार मोहिय्या करा पाए हैं इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करें। आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा बेरोजगारी था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी नेताओं ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से यह वादा किया था कि अगर राज्य में डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर की जाएगी किन्तु पिछले तीन वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग में भर्तियों का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस सीएम व राज्य सरकार से यह मांग करती है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की जनता के सामने असली तस्वीर पेश करे।
श्री धस्माना ने कहा कि राज्य में समूह "ग " पदों की भर्ती का जिम्मा जिस आयोग के पास है वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज एक धांधली और भर्ती घोटालों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि आज तक इस आयोग द्वारा करवाई गई कोई भी परीक्षा बिना धांधली के आरोप लगे सम्पन्न नहीं हुई। श्री धस्माना ने कहा कि इस आयोग द्वारा आयोजित पहली परीक्षा से लेकर इसी वर्ष 16 फरवरी को आयोजित फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा विवादित व दागदार हुई। श्री धस्माना ने कहा कि पिटकुल व यूपीसीएल की जूनियर इंजीनियर परीक्षा , वीडीओ भर्ती परीक्षा और अब फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा सभी घोटालों व धांधली की भेंट चढ़ गई। श्री धस्माना ने कहा कि बेरोजगार युवाओं व मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार को सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।